आरटीआई बिल संशोधन पर सोनिया ने उठाए सवाल, कहा- खत्म होगी आयोग की आजादी

नई दिल्ली : सूचना का अधिकार बिल के संशोधन को लेकर सोमवार को लोकसभा में जम कर बहस हुई लेकिन पक्ष-विपक्ष के बीच चली गहमा-गहमी के बीच लोकसभा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) संशोधन विधेयक बिल 2019 पास हो गया। इसको लेकर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मौजूदा सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। विपक्ष के पुरजोर विरोध के बावजूद बिल के पास होने के बाद सोनिया ने सरकार पर आरटीआई के कानून को तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार सूचना आयोग की आजादी को खत्म करना चाहती है। बताते चलें कि इस विधेयक के पक्ष में 218 वोट पड़े और 79 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। जानकारी के अनुसार ये संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को सूचना आयोग के कर्मचारियों के स्थायी वेतन, कार्यकाल और कर्मचारियों से संबंधित अन्य नियम और परिस्थितियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है इसलिए विपक्ष इसके विरोध में है।

प्रशासन और आम लोगों के बीच हर स्तर पर पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी

सोनिया ने कहा कि आरटीआई कानून से लोगों को काफी फायदा हुआ अब सरकार इसमें बदलाव करके अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से प्रशासन और आम लोगों के बीच हर स्तर पर पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। सोनिया ने कहा, ‘‘मौजूदा केंद्र सरकार ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट 2005 को तोड़ रही है। यह बहस का मामला है। पिछले दशक में 60 लाख से ज्यादा देशवासियों खासकर महिलाओं ने सूचना के अधिकार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हमें इसे पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए अडिग रहना होगा।’’

कमजोर तबके के लिए शक्ति का रूप है आरटीआई

आरटीआई को लोकतंत्र का आधार बताते हुए सोनिया ने कहा कि देश के कमजोर तबके के लोगों के लिए ये शक्ति का एक रूप है। लम्बे समय से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘मौजूदा सरकार आटीआई को बकवास मानती है और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दर्जे और स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है। सीआईसी को चुनाव आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बराबर रखा गया।’’ वहीं केंद्र सरकार की ओर से इसके जवाब में कहा गया है कि इस कानून को लेकर आवश्यक संशोधन किए गए हैं और जहां तक पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात आती है तो वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं।

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