स्कूली छात्रों को पॉर्न साइट नहीं देखने के लिए किया जाएगा जागरूक : नीतीश कुमार

Nitish Kumar

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली छात्रों को पॉर्न साइट नहीं देखने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से इसे ‘उन्नयन कार्यक्रम’ का एक अवयव बनाए जाने की घोषणा की।
नीतीश कुमार ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि युवाओं में पॉर्न साइट देखने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण यौन अपराध विशेषकर नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही अपराधों में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली छात्रों को पॉर्न साइट नहीं देखने के लिए जागरूक किए जाने के उद्देश्य से उन्नयन कार्यक्रम में इसे एक अवयव के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में सभी पॉर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्नयन कार्यक्रम में केवल दो विषय शामिल किए गए थे लेकिन उनके आदेश के बाद अब सभी पांच विषय को इसमें शामिल किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और राज्य में अन्य प्रदेशों के मुकाबले अपराध की दर काफी कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2018 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार, संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत 383 है, जबकि बिहार के लिए यह आंकड़ा 222 है। उन्होंने बताया कि देश में संज्ञेय अपराधों की संख्या के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार 23वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत लाभुक को बिना ब्याज के पांच लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने के साथ ही पांच लाख रुपये का अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि लाभुक को इस योजना के तहत प्राप्त ऋण को 84 किस्तों में वापस करने की सुविधा प्रदान की गयी है। देखा जाए तो ऋण लौटाने के लिए लाभुक को करीब दस वर्ष का समय मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ का लाभ नहीं मिल पाया है उनके लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उनकी सरकार की ओर से लाभुकों को आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए अपनी जमीन नहीं रहने वाले पात्र परिवारों को राज्य सरकार वासभूमि खरीदने के लिए 60 हजार रुपये दे रही है। वासभूमि खरीदने के बाद लाभुक आवास का निर्माण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘जल- जीवन-हरियाली अभियान’ सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में चर्चा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि इस वर्ष 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर राज्य भर में ढाई करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली मिशन में कुल 11 अवयव हैं और इसका ग्यारहवां अवयव लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) निर्माण के लिए लोगों को भूदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद भूमि दान करने वाले परिवार द्वारा सुझाए गए नाम के आधार पर उस एपीएचसी का नामकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में जब पहली बार उनकी सरकार बनी तब राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में इलाज के लिए प्रत्येक महीने महज 39 मरीज ही आते थे लेकिन उनकी सरकार की ओर से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण अब पीएचसी में हर महीने आने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हजार हो गयी है।

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