अदालत के बाहर अयोध्या मामला सुलझाने का दिया गया प्रस्ताव

Ram mandir Ayodhya case

नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय में करीब 3 हफ्ते से चल रहे अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान एक नई बात सामने आई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने अदालत के बाहर इस मसले को सुलझाने का फैसला किया है। जिसके लिए दोनों पक्षों ने शीर्ष अदालत द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल को पत्र लिखा है।

पहले भी मिला था आपसी सहमति का मौका

मालूम हो कि शीर्ष न्यायालय ने अयोध्या मामले पर प्रतिदिन सुनवाई शुरू करने से पहले उक्त दोनों पक्षों को आपसी सहमति से इस परेशानी का हल करने के लिए मध्यस्थता पैनल गठित किया था। जिसमें सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्य थे तथा 5 महीने तक कई दौर की मध्यस्थता कार्यवाही चली, लेकिन दोनों पक्षों के बीच इस परेशानी का हल नहीं हो सका। जिसके बाद अदालत ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा इसकी प्रतिदिन सुनवाई शुरू की।

अब मुस्लिम पक्ष की बारी

6 अगस्त से चल रही इस रोजाना सुनवाई में 23 दिन पूरे हो चुके है, जिसमें हिन्दू पक्ष ने अपने दलील को अदालत के सामने पेश कर दिया है। साथ ही इस वक्त मुस्लिम पक्ष अपना दलील रख रहा है। बता दें कि 5 जजों की संविधानपीठ में रंजन गोगोई के अलावा एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।

14 अपील हैं लंबित

बताया जा रहा है कि अदालत में कुल 14 अपीलों के साथ 3 रिट पिटीशन और 1 अन्य याचिका लंबित है। वहीं इस मामले में सुनवाई की शुरुआत मूल वाद संख्या 3 और 5 से हुई है। बता दें कि मूल वाद संख्या 3 निर्मोही अखाड़ा और मूल वाद संख्या 5 भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है।

अदालत में 2010 से लंबित

मालूम हो कि साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। अदालत ने इस दौरान एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। जिसे हिन्दू मुस्लिम सभी पक्षों ने शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी। यह भी मालूम हो कि शीर्ष न्यायालय में साल 2010 से ही ये अपील लंबित हैं।

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