बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कानूनी सुधार : नीतीश कुमार

CM Nitish Kumar

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार आद्योगिक नीति-2016’ में संशोधन और इसका विस्तार किया जा रहा है।
राज्यपाल फागू चौहान के 24 फरवरी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण पर बिहार विधानसभा में चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस नीति में कृषि प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्टिंग को शामिल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 9 अगस्त को बिहार में ‘पृथ्वी दिवस’ पर 2.51 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बिहार सरकार के सात निश्चय योजना के विभिन्न अवयवों के तहत हुए कार्यों की चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हर घर नल का जल और पक्की गली से जुड़ी योजनाओं को जून तक पूरा कर लिया तथा इस साल के अंत तक राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने वृद्ध जनों को दी जाने वाली पेंशन योजना का जिक्र करते हुए इसके लिए अब उनका बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक नहीं होगा बल्कि वे अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। इससे पूर्व चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि डबल इंजन (बिहार और केंद्र में राजग सरकार) होने के बावजूद इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है जबकि दूसरा इंजन अपराध में। तेजस्वी ने जानना चाहा कि क्या बिहार के लगभग सात करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? हालांकि भाकपा माले के विधायक गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट सदन से वाकआउट कर गए पर सदन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मतों से पारित कर दिया।

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