लालू को जेल से बाहर आने के लिए चाईबासा और दुमका मामलों में भी लेनी होगी जमानत

laloo yadav should also take bail in Chaibasa and Dumka cases.

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई की और उन्हें राहत प्रदान करते हुए 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही न्यायालय ने लालू को अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। करीब आधी सजा वह काट चुके हैं। आधी सजा काटने पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत प्रदान की है। इसी को आधार बनाते हुए राजद अध्यक्ष की ओर से इस वर्ष 13 जून को जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने 5 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से करीब 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को को दोषी करार दिया था। इस मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच वर्ष और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

जमानत के बावजूद लालू को जेल में रहना पड़ेगा : फिलहाल राजद अध्यक्ष जमानत के बावजूद जेल में ही रहना होगा। क्यों कि जब तक उन्हें दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी जमानत नहीं मिल जाती है। चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई की अदालत से सात और पांच साल की सजा मिली है। इन दोनों मामलों में उनकी तरफ से हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर है। हालांकि जमानत याचिका दायर नहीं की गई है।

सीबीआई ने लालू की सजा बढ़ाने के लिए दायर की है याचिका : इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई है। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनायी गयी है। लालू पर भी वही आरोप हैं। इस कारण उनकी सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करनी चाहिए। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

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