झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए अब होगी संयुक्‍त परीक्षा

 

रांची : झारखंड कैबिनेट में बुधवार को कंबाइंड एग्जामिनेशन रूल्स 2021 को भी मंजूरी दी गई। अब इसके आधार पर जेपीएससी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा और राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी अजय कुमार ने बताया राज्य में अब तक 1951 की नियमावली से जेपीएससी की परीक्षाएं होती थीं। समय-समय पर संकल्प निकाल कर संशोधन किया जाता रहा लेकिन विवाद होते रहे, जिसे देखते हुए विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कार्मिक सचिव की त्रिस्तरीय समिति ने सुझाव दिए। इसी आधार पर नई नियमावली बनी है।

नई नियमावली के तहत सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा समान होगी। अब प्रीलीमिनरी परीक्षाओं में पद से 15 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से आरक्षित श्रेणी एससी, एसटी, ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स अधिकतम 8% ही कम किया जा सकेगा।

सर्विस एलोकेशन के मामले अब भी न्यायालयों में हैं। सर्विस एलोकेशन के लिए फाइनल रिजल्ट के बाद अनारक्षित वर्ग के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर सेवा वितरण किया जाएगा। यदि इसमें मेरिट के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उन्हें अनारक्षित कैटेगरी में रखा जाएगा। यदि अनारक्षित श्रेणी में कोई कैंडिटेड आता है लेकिन उसे अपनी पसंद का सर्विस नहीं मिलता। यदि वह आरक्षित श्रेणी की सुविधा लेता है और तब उसे पसंद की सेवा मिलती है तो वह अनारक्षित से आरक्षित में माईग्रेट कर जाएगा ताकि उसे सर्विस च्वाइस मिल सके। इसमें अनारक्षित वर्ग के कटऑफ के बराबर या ऊपर अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का अंक होगा तो वे अनारक्षित श्रेणी में आ जायेंगे पर उनको आरक्षित श्रेणी में वापस आने का विकल्प होगा। साक्षात्कार के लिए कुल सीटों के ढाई गुना उम्मीदवारों को बुलाया जायेगा। अंग्रेजी या हिंदी आदि भाषा वाले विषय का अंक केवल क्वालिफाइंग होगा, इसे फाइनल में नहीं जोड़ा जाएगा।

 

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