जेएनयू देशद्रोह मामला : अदालत ने दिल्ली सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर तीन अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि दिल्ली सरकार को कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाया जाए।

मामले की अगली सुनवाई इस दिन होगी

पुलिस ने दलील दी कि कुमार और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गयी है और मंजूरी का अनुरोध करने वाला पत्र जीएनसीटीडी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) के पास लंबित है। इसके बाद अदालत ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट(सीएमएम) पुरुषोत्म पाठक ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि सरकार कन्हैया कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने के मामले में दिल्ली सरकार को मंजूरी देने का नोटिस भेजे।

दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया था

पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था।

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