झारखंड कैबिनेट ने लिया बिजली भुगतान पर त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का फैसला

 

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने केंद्र और आरबीआई के साथ बिजली खरीद में भुगतान सुरक्षा के लिए 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का फैसला लिया है। दरअसल, बिजली को लेकर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच केंद्रीय कम्पनी से बिजली खरीद पर बकाए के भुगतान के लिए जो त्रिस्तरीय समझौता हुआ था, जिसके तहत फैसला था राज्य सरकार जो केंद्रीय कम्पनी से बिजली खरीदती है उसके लिए जो भुगतान करना होता है। उसमें केंद्र सरकार आरबीआई को पत्र लिखकर राशि में कटौती करने की शक्ति रखती है। आरबीआई उस कर को राज्य सरकार के खाते से लेता है। इस कटौती के लिए भारत सरकार निर्देश देती है। मालूम हो कि हाल में डीवीसी के बकाए की राशि राज्य सरकार के खाते से काट लिया गया। वहीं ऊर्जा सचिव ने बताया राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय करार से जनहित में बाहर निकलने का फैसला लिया है।

 

 

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