रांची : झारखंड में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने फैसला लिया है कि अब सभी सरकारी विभागों में निजी सुरक्षा गार्ड्स की जगह होम गार्ड्स की सेवा ली जाएगी। इस बाबत विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी विभागों को पत्र भी प्रेषित कर दिया है। मालूम हो कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पिछले कई दिनों से होमगार्ड्स आंदोलनरत थे। इनकी मांग थी कि बिहार में होम गार्ड्स को जो सुविधाएं मिल रही हैं वह मिलनी चाहिए। इसे लेकर राज्यभर के होमगार्ड्स पिछले 8 मार्च से आंदोलन कर रहे थे। यह मामला बजट सत्र के दौरान सदन में भी उठा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक माह के भीतर मांगों को पूरा कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सेवा सुनिश्चित कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पिछले दिनों एसोसिएसन ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी, जिसके बाद गृह विभाग के अफसरों ने प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कर सरकारी विभागों ने नियुक्ति का आश्वासन दिया। जहां तक मानदेय बढ़ाने की बात है तो इस बाबत किसी तरह का आदेश जारी नहीं हुआ है।
अब सरकारी दफ्तरों में होमगार्ड्स की लगेगी ड्यूटी
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