एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 17 मार्च तक मांगी गई बोलियां

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नई दिल्ली : सरकार ने एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी को बेचने के लिए सोमवार को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जारी किया है। बिड डॉक्यूमेंट के अनुसार, सरकार एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 फीसदी हिस्सेदारी और जॉइंट वेंचर कंपनी एआईएसएटीएस में एयर इंडिया की 50 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इसके साथ ही एयर इं‌डिया के प्रबंधन के नियंत्रण की जिम्मेदारी भी बोली जीतने वाली कंपनी को सौंप दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा 17 मार्च तक बोलियां मांगी गई हैं। बता दें कि सरकार के इस कदम का विरोध हो रहा है।

यह सौदा देशविरोधी : सुब्रमण्यम स्वामी

केंद्र की मोदी सरकार के ‌इस फैसले का विरोध करने वालों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी शामिल है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस सौदे काे देशविरोधी बताया है और इसके खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस मसले पर अभी संसदीय समिति द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। स्वामी ने बताया कि फिलहाल एयर इंडिया के विनिवेश पर सलाहकार समिति के समक्ष विचार किया जा रहा है। वह खुद भी इस समिति के सदस्य हैं।

कई कंपनियां लगा सकती हैं बोली

सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया के ‌लिए टाटा समूह, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट और कई निजी इक्विटी कंपनियां बोली लगा सकती हैैं। साथ ही कई विदेशी कंपनियां इस नीलामी में भारतीय कंपनियों से साझेदारी कर सकती हैं। घाटे में चल रही एयर इं‌डिया को खरीदने में ये कंपनियां इसलिए रुचि दिखा रही हैं क्योंकि एयर इंडिया के पास व्यापक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, यातायात अधिकार होने के साथ ही लंदन, दुबई जैसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट स्लॉट हैं। इसके अलावा उसके पास बड़ी तादात में तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन और फ्लीट भी है।

एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपये का कर्ज

गौरतलब है कि एयर इंडिया हजारों करोड़ रुपये के कर्ज तले दबी हुई है। इसमें विमानों की खरीद और कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए दीर्घकालिक कर्ज भी शामिल हैं। विनिवेश योजना के जानकार अधिकारी ने बताया, ‘वर्तमान में एअर इंडिया पर महज 18,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसकी हिस्सेदारी को बेचने के लिए जब बोलियां मांगी जाएंगी तो उसमें खातों में 18,000 करोड़ रुपये के कर्ज की जानकारी दी जाएगी।’

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