झारखंड की कोलियरी में दें 75 स्थानीय को नौकरी: हेमंत सोरेन

सीएम ने कोयला मंत्री के सामने रखी मांग
रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी से कहा कि राज्य की कोलियरियों में 75% नौकरी स्थानीय को दिया जाए। साथ कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी स्थानीय को प्राथमिकता मिले। इससे कोल माइंस को ऑपरेशनल बनाने में आ रही अड़चनें खत्म होंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की मांगों पर विचार कर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए एक करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इसे सभी कंपनियों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पर कोयला मंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने मुआवजा व सरकारी जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले रेवेन्यू को लेकर भी पक्ष रखा। बैठक में झारखंड के कोल माइंस से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई। खदानों की नीलामी पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री सोरेन से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियुक्ति नियमावली में विसंगतियां दूर कर ली गई है। जल्द बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी विधायक शामिल रहे। बैठक में राज्य में विकास की गति तेज करने, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, युवाओं को नौकरी और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के साथ राज्य हित से संबंधित विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ इस कोल परियोजना बल्कि झारखंड में स्थित सभी कोल परियोजनाओं में नौकरी और एक तय की गई राशि का टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में स्थानीय को मिले। इसपर कोयला मंत्री ने कहा कि राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 साल तक के लिए एक करोड़ रुपये तक का टेंडर स्थानीय को दिया जाएगा। आने वाले दिनों में इसे सभी कोल कंपनियों में लागू किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव पूजा सिंघल के अलावा कोयला मंत्रालय और कोल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे।

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