मध्याह्न भोजन मामले में शिक्षा विभाग सख्त

रांची: विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण के सत्यापन के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जो प्रत्येक माह कम से कम 10 से 15 विद्यालयों का भ्रमण कर खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का सत्यापन करेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक जिला स्तर पर माहीने में कम से कम 10 विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और खाद्य सुरक्षा भत्ता के प्रतिपूर्ति का सत्यापन करेंगे। जबकि उप विकास आयुक्त कम से कम 2 विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का सत्यापन करेंगे।

प्रखंड स्तर पर गठित कमेटी के सदस्य के तौर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को अध्यक्ष, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदस्य, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कनीय अभियंता सदस्य और प्रखंड के प्रखंड संसाधन सेवी सदस्य होंगे। फिलहाल जांच रिपोर्ट को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ईमेल आईडी में उपलब्ध कराएंगे।

निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में संबंधित अधिकारी को विद्यालय का नाम, कुल नामांकन, कुल कितने दिनों के लिए खाद्यान्न दिया गया है, कितने विद्यार्थियों को खाद्यान्न दिया गया है, वितरित खाद्यान्न की मात्रा, कुल कितने दिनों के लिए कुकिंग कॉस्ट दिया गया, वितरित कुकिंग कॉस्ट की राशि संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी है।

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