डीवीसी का अल्टीमेटम, बकाया नहीं दिया तो होगा ब्लैक आउट

 

रांची: झारखंड सरकार और डीवीसी के बीच बिजली की बकाया राशि का मामला नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। डीवीसी के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) मानिक रक्षित ने बयान जारी कर कहा कि बकाया राशि नहीं मिली तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) का लेटर ऑफ क्रेडिट भुना कर कमांड एरिया में ब्लैक आउट कर दिया जाएगा।

दरअसल, डीवीसी के पास पेमेंट गारंटी के तौर पर जेबीवीएनएल का 177 करोड़ रुपये जमा है। इसमें शर्त है कि डीवीसी इस राशि को तब तक नहीं भुना सकती जब तक जेबीवीएनएल बकाया राशि देता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा और चतरा जिले में बिजली व्यवस्था चरमरा सकती है। पूर्व में हुए समझौते का हवाला देकर डीवीसी की बकाया राशि की पहली किस्त राज्य सरकार के खाते से निकाल ली गई थी। जनवरी में ही दूसरी किस्त निकालने की मियाद थी। इसी बीच हेमंत कैबिनेट ने समझौते से खुद को अलग करने का फैसला ले लिया।

पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत डीवीसी 600 मेगावाट बिजली कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से जेवीवीएनएल को देती है। जबकि कंज्यूमर मोड के तहत 60 मेगावाट बिजली देती है। डीवीसी का कहना है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच जेबीवीएनएल पर 1960.20 करोड़ का बकाया है, जिसकी तुलना में उसने सिर्फ 893.18 करोड रुपये चुकाए हैं। इस कारण दिसंबर माह की समाप्ति तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया हो गया है।

 

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