कमेटी की बैठक नहीं होने से नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त नियमावली तय करने में विलंब : कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा

पटना : बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त नियमावली तय करने के लिए बनाई गयी कमेटी की बैठक नहीं होने से इसमें देर हो रही है।
विधान परिषद में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केदारनाथ पांडेय, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह तथा अन्य के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में कहा कि सेवा शर्त बहुत जरूरी है और इसके लिए जो कमेटी बनी है, उसकी बैठक नहीं हो पा रही है। कमेटी की बैठक के बाद रिपोर्ट मिलने पर सेवा शर्त बनाने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई इसकी जानकारी वह लेंगे। मंत्री वर्मा ने कहा कि कमेटी की बैठक नहीं होना बाधकहै। बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के नियम आठ में सेवा संबंधी शर्तें अंकित हैं। उन्होंने कहा कि उक्त नियम के उपनियम आठ में प्रावधान है कि शिक्षकों की वरीयता एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी। इसी को लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी कर 22 जुलाई 2019 को नियोजित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्त के तहत सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए 11 अगस्त 2015 को एक समिति गठित की गयी। समिति की 15 मई 2017 की बैठक में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पुनरीक्षित वेतन की अनुशंसा की गयी। वर्मा ने कहा कि इसके बाद 21 जून 2017 को नियोजित शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 को देय मूल वेतन में 2.57 के गुणक के आधार पर निर्धारित पे मैट्रिक्स के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से वैचारिक रूप से निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2017 से वित्तीय लाभ दिया गया। इसको लेकर वित्त विभाग ने 11 अक्टूबर 2017 को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की संशोधित दर को नियोजित शिक्षकों के लिए प्रभावी किया है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने अपने संसाधन को ध्यान में रखकर नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमान एवं सेवा शर्त में सुधार पहले भी किया है और आगे भी किया जाएगा।

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