लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर चीन ने जताया विरोध

Ministry of External Affairs Raviish Kumar

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के फैसले पर चीन के विरोध और दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि चीन ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह फैसला चीन की क्षेत्रीय स्वायत्ता का उल्लंघन है। इलाके में तनाव को दूर करने के लिए भारत को जम्मू-कश्मीर में “एकतरफा कार्रवाई” से बचना चाहिए।

यह भारत का आंत‌रिक मामला : विदेश मंत्रालय

भारत सरकार ने लद्दाख पर चीन के विरोध का जवाब देते हुए कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता और इसी तरह की उम्मीद वह अन्य देशों से करता है। चीन और भारत के बीच सीमाओं पर तब तक शांति बनाए रखने का प्रावधान है, जब तक दोनों देश बैठकर इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते। रवीश कुमार ने कहा कि सीमा मुद्दा सुलझाने पर दोनों देशों में सहमति है जिसे परस्पर स्वीकार्य तरीके से सुलझाएंगे।

लद्दाख को अपना बताता है चीन

बता दें कि चीन हमेशा से लद्दाख को अपना हिस्सा होने का दावा करता रहा है जिसे भारत ने हमेशा नकारा है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) 4 हजार किलोमीटर लंबी है जिसे भारत दोनों देशों के बीच अधिकारिक सीमा मानता है। हालांकि, चीन हमेशा इस अधिकारिक सीमा को मानने से इनकार करता रहा है।

राज्य पुनर्गठन विधेयक दोनों सदनों में पास

गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार को लोकसभा से जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विधेयक पास करा लिया है। शाह ने इस दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली और पुड्डुचेरी की तरह केंद्र शासित प्रदेश रहेगा जहां विधानसभा रहेगी जबकि, लद्दाख की स्थिति चंडीगढ़ की तरह होगी जहां विधानसभा नहीं होगी।

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