चिदंबरम हो सकते हैं गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी न्यायामूर्ति सुनील गौड़ ने 25 जनवरी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है।

जांच एजेंसियों ने‌ हिरासत में लेने की मांग की

अदालत के फैसले के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती हैं, जब तक कि जज उन्हे शीर्ष न्यायालय के सामने अपील करने का मौका नहीं देते है। मालूम हो कि पूछताछ के दौरान सीबीआई और ईडी दोनों ने ही चिदंबरम की दलील का विरोध किया था। इतना ही नहीं जांच एजेंसियों ने कहा था कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, इससे पहले पूछताछ के दौरान चिदंबरम जवाब देने में टालमटोल करते रहे हैं।

चिदंबरम का बेटा भी शामिल

सीबीआई और ईडी सहित दोनों जांच एजेंसियों ने बताया था कि साल 2007 में चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मीडिया समूह में 305 करोड़ रुपए विदेशी फंड की प्राप्ती के लिए दी गई थी। इस मामले में ईडी ने तर्क देते हुए कहा कि जिन कंपनियों में धन हस्तांतरित हुए हैैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा नियंत्रित हैं। ईडी ने इस पर विश्वास करने की वजह बताते हुए कहा कि चिदंबरम के बेटे के हस्तक्षेप पर आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी की मंजूरी दी गई थी।

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