आंध्र प्रदेश प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना

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विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद जगन सरकार भारी बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई थी। चुनाव के दौरान जगनमोहन रेड्डी ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का वादा किया था। अब सत्ता में आने के बाद वे उस वादे को पूरा करने की कवायद में जुट गए हैं। सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा में स्‍थानीय लोगों के लिए राज्य में नौकरियों को लेकर इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज ऐक्ट 2019 पारित किया गया। इसके अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयों, कारखानों, संयुक्त उद्यमों तथा पीपीपी (पीपुल्स पब्लिक पार्टनरशिप) मोड की श्रेणियों में 75 प्रतिशत नौकरिया अब आरक्षित होगी।

चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा

गौरतलब है कि जगन मोहन रेड्डी अपने चुनावी अभियान के दौरान बार-बार आरक्षण की बात दोहराते रहे थे। 75 प्रतिशत आरक्षण युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरपी) के चुनावी घोषणा पत्र का अहम हिस्सा भी रहा है। सत्ता की बागडोर संभालने के साथ ही जगन ने आरक्षण का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर इस कोटे को लागू किया जाए।

कौशल विकास केंद्र विकसित करने होंगे

जगन सरकार द्वारा लाई जा रही आरक्षण नीति में अच्छाइयों के साथ खामियां भी है। स्‍थानीय लोगों की भर्तियों को बढ़ावा देना एक अच्छा संकेत है परंतु राज्य की सरकार को स्‍थानीय लोगों को काम के लिए प्रशिक्षित भी करना होगा। इस कदम के लिए सरकार को अपने कौशल विकास केंद्रों को भी विकसित करना होगा

ऐसा करने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश

बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मुहर लगाने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि, इससे पहले भी कई राज्यों में इस तरह की चर्चाएं हुईं परंतु वो सिर्फ चर्चे तक ही सीमित रह गई।

कमलनाथ ने की थी 70 फीसदी आरक्षण की घोषणा

बता दें कि 2018 में सत्ता में आने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की थी। जिसमें स्‍थानीय लोगों के लिए सरकार से आर्थिक और अन्य सहायता प्राप्त करने वाले कंपनियों में 70 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया था। इसके अलावा कमलनाथ ने 9 जुलाई को भी एक घोषणा की है जिसके तहत स्‍थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में भी 70 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है।

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