आम्रपाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फ्लैट देने में देरी हुई तो जाना होगा जेल

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नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को आम्रपाली बिल्डर्स से खरीदे गए फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को यह आदेश भी दिया कि अगर ग्राहकों को फ्लैट का कब्जा देने में देरी हुई तो अधिकारियों को जेल जाना होगा। वहीं अथॉरिटी ने कोर्ट में आम्रपाली से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल सेल बनाने की बात कही। जस्टिस अरुण मिश्रा ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी से कहा कि ‘कई नोटिस के बावजूद आपने कोई उत्तर नहीं दिया।’ जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा, ‘अदालत को ठोस कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। हम कागजी शेर नहीं हैं। रचनात्मक काम चाहते हैं।’

अदालत ने एनबीसीसी को दिया था जिम्मा

इससे पहले शीर्ष अदालत ने नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को आम्रपाली के प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा दिया था। इस मामले में अदालत ने कहा था कि 30 दिन में प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करने वाली एनबीसीसी बताए कि इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा? इतना ही नहीं अदालत ने एनबीसीसी के प्रमुख और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को तलब कर फटकार लगाई थी। बता दें कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों ने मकान देने में देरी पर याचिकाएं दायर की थीं।

आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के बैंक खाते हुए थे जब्त

अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के बैंक खातों को सील करने का आदेश दिया था। साथ ही सभी चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश सुनाया था। इस सुनवाई में बेंच ने कहा था कि आम्रपाली ने अदालत को बार-बार गुमराह किया है। अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे पैसे लेकर दूसरी योजनाओं में लगाना बिल्डरों की बीमारी है जिसे हम बंद करना चाहते हैं। यह ग्राहकों के साथ विश्वासघात है।

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