रांची : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। एसीबी को निर्देश दिया गया है कि वह प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच करे। वहीं इस संबंध में सभी उपायुक्तों से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है।

छात्रवृत्ति में गड़बड़ी के खुलासे के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें संस्थान और प्रत्येक आवेदक के भौतिक सत्यापन के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट निर्धारित नीति के आलोक में देने को कहा गया है। मालूम हो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप की राशि गबन मामले का खुलासा हुआ था, जिसके आलोक में झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इसकी प्रारंभिक जांच कराने का निर्णय लिया।