सत्ता में आने पर सीएए विरोधी हिंसा के मामलों को लेंगे वापस : अखिलेश यादव

फिरोजाबाद : समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोहराया है कि उनकी सरकार के सत्ता में आने पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार लोगों के मुकदमे वापस लिये जायेंगे।
अ्खिलेश यादव ने शनिवार को यहां सीएए हिंसा के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किये। सपा अध्यक्ष ने नैनी ग्लास फैक्टरी के पास एक घर में सभी पांच मृतकों के पीड़ित परिजनों को बुलाकर ढांढस बंधाया। बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जिस विधेयक ने लोकसभा से पास होकर कानून का रूप ले लिया हो, उसे समझाने के लिये भाजपा को सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ रही है। संसद में विपक्ष की कम तादाद होने के कारण विपक्ष का काम देश की जागरूक और समझदार जनता ने किया है। यह कानून जो भाजपा लेकर आ रही है वह गरीब के खिलाफ है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हम गरीब जनता से अपील करेंगे कि उनका आधार कार्ड बन चुका है। सरकार आधार से जानकारी हासिल कर ले। कोई नया फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा, ‘जब मुख्यमंत्री दंगों के अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं तो यह तो गरीब जनता है। उनके मुकदमे वापस क्यों नहीं लिये जा सकते? उनकी सरकार आयेगी तो सारे मुकदमे वापस लिये जायेंगे।’ अखिलेश ने कहा कि जेएनयू की अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह काम भाजपा ही करती है। उन्होंने कहा कि हिंसा के मामलों की जांच उच्चतम या उच्च न्यायालय के जज से हो तो ही सच्चाई सामने आ सकती है। पुलिस से जांच के बाद न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

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