शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नब्बे प्रतिशत अंशदान दे केंद्र सरकार : गोविंद सिंह डोटासरा

जयपुर : राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यों के स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र से संबंधित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में नब्बे प्रतिशत अंशदान देने की मांग की है।
गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में आयोजित सैनिक स्कूल सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए यह मांग की। उन्होंने कहा कि राज्यों के अल्प वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर शेष दस प्रतिशत का वित्तीय भार ही राज्यों पर छोड़ा जाना चाहिए ताकि इस केंद्रीय वित्तीय मदद से स्कूली शिक्षा के ढांचे और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्र और राज्यों का अंशदान नब्बे और 10 प्रतिशत का ही रहता था लेकिन अभी इसको घटाकर केंद्र सरकार ने साठ अनुपात चालीस कर दिया है। इससे राज्यों पर वित्तीय भार काफी बढ़ गया है तथा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को समय पर पूरा करने तथा विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में राज्यों को काफी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार जल्द ही अलवर में सैनिक स्कूल को तैयार कर चालू करने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में सैनिक स्कूल सोसायटी और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते को मानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनिक स्कूल के लिए अलवर में जमीन आवंटन को मंजूरी देते हुए इसे जल्द चालू करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में वर्तमान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनूं में सैनिक स्कूल संचालित है तथा शीघ्र ही अलवर में सैनिक स्कूल चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूलों को मजबूत करने तथा उनकी आधारिक संरचना को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग भी की गयी हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार केवल तीन लाख रुपये तक आय वर्ग के बच्चों को दो हजार की सहायता तथा अन्य दो श्रेणियों में 1250 रुपये तथा 175 रुपये की सहायता प्रदान करती है जो कि बहुत कम है। उन्होंने इस केंद्रीय अंशदान को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने सैनिक स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी केंद्र सरकार से विशेष मदद प्रदान करने का आग्रह किया।

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