मुजफ्फरनगर दंगा: अदालत ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं करने वाले मुजफ्फरनगर दंगों के सभी छह आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई सात जून को
इस मामले की सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने आत्मसमर्पण में विफल रहने के कारण सभी आरोपियों के खिलाफ सोमवार शाम उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी।
किसी आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया
दरअसल मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कवाल गांव में कुछ लोगों ने 27 अगस्त 2013 को शहनवाज नामक युवक की  कथित तौर पर चाकू मार कर हत्या कर दी थी। युवक की हत्या में शामिल आरोपियों की पहचान रविन्दर, प्रहलाद, बिशन सिंह, तेंदु, देवेन्दर और जितेंदर के रूप में की गई। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये अदालत की ओर से कई बार वारंट जारी किया गया लेकिन किसी आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 
गवाह की हत्या के आरोपी को हिरासत में भेजा
वहीं मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े के एक अन्य मामले में दंगे के दौरान दो भाईयों की हत्या के गवाह की हत्या के आरोपी ने शनिवार शाम आत्मसमर्पण कर दिया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लोक अभियोजक गगन सरन ने बताया कि अपने ही दो भाईयों की हत्या के गवाह की हत्या करने के आरोप में टोनी ने शनिवार की शाम आत्मसर्पण कर दिया। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। समर्पण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश गौतम ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जानकारी देने वालों के लिए 25,000 रुपये की घोषणा
पुलिस ने बताया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अपने भाईयों नवाब और शाहिद की हत्याओं के गवाह अशफाक ने मामला वापस लेने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया था जिसके बाद गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने टोनी के ठिकाने के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 25,000 रुपये की घोषणा की थी और उसकी संपत्ति कुर्क करनी शुरू की थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उसने समर्पण किया।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के इलाकों में वर्ष 2013 के अगस्त और सितंबर में हुये सांप्रदायिक संघर्षों में 60 से अधिक लोग मारे गये थे और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।

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