बाबरी विध्वंस मामला : 30 सितम्बर को फैसला सुनायेगी विशेष सीबीआई अदालत

लखनऊ : अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितम्बर को फैसला सुनायेगी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव ने सभी अभियुक्तों को फैसले वाले दिन अदालत में हाजिर रहने के निर्देश दिये हैं। मामले के कुल 32 जीवित अभियुक्तों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शामिल हैं। सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बुधवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों की प्रक्रिया एक सितम्बर को सम्पन्न हो गयी और अदालत ने फैसला लिखना शुरू कर दिया था।
अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को एक उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद ढहा दिया था। कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 16 की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और लगभग 600 दस्तावेजी सुबूत अदालत में पेश किये। विशेष सीबीआई अदालत में सभी 32 अभियुक्तों ने लिखित दलीलें 31 अगस्त को दाखिल की थी। अदालत में पेश हुए सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत व बेबुनियाद बताया था और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावना से मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया था। आडवाणी ने गत 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज कराये गये बयान में सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में घसीटा गया है। इससे एक दिन पूर्व जोशी ने भी लगभग ऐसा ही बयान दिया था और खुद को निर्दोष बताया था। बाबरी विध्वंस के समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने गत 13 जुलाई को अदालत में दिये बयान में कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनकी सरकार ने अयोध्या में विवादित ढांचे की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिये थे लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ा दी गयी थी।

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