पटना के आईजीआईएमएस में अस्पताल भवन निर्माण के लिए 513.21 करोड़ मंजूर

पटना : बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में 1200 बेड के नए अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए मंगलवार को 513.21 करोड़ रुपये व्यय की मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आईजीआईएमएस में 1200 बेड के नये अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण तथा अन्य आनुषंगिक कार्यों के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल 513 करोड़ 21 लाख मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
डॉ. प्रसाद ने बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन 183.60 लाख प्रतिवर्ष के अनुमानित व्यय पर अतिरिक्त तीस पदों के सृजन तथा राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने के उद्देश्य से तीन विषयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग में प्राध्यापक के तीन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार जिला आयुष चिकित्सा, राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति दी गयी। उन्होंने बताया कि इस नियमावली के तहत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए 100 अंकों का मात्र प्रावधान है। इन 100 अंकों में 60 अंक चिकित्सा स्नातक, 15 अंक चिकित्सा परास्नातक तथा 25 अंक अनुभव के लिए निर्धारित हैं। डॉ. प्रसाद ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायकों के कुल 806 सृजित पदों में से 56 पदों को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी मुख्यालय स्तर पर फ्लोटिंग पद के रूप में रखे जाने की स्वीकृति दी गयी। प्रधान सचिव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 250 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गयी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 20 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।

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