दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के घर में आइसोलेशन खत्म करने का विरोध

नयी दिल्ली : दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के घर में आइसोलेशन खत्म करने के उपराज्यपाल अनिल बैजल के फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया है। राजधानी में कोरोना वायरस की स्थिति पर बैजल की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा  बैजल के कोरोना संक्रमितों के घर में आइसोलेशन को खत्म करने के कल के फ़ैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया। इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। शाम को बैठक में इस पर फिर चर्चा होगी।

आइसोलेशन खत्म करने के फैसले पर नहीं बनी सहमति

उन्होंने कहा बैठक में में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए बेड्स के रेट और होम आइसोलेशन खत्म करने के उपराज्यपाल के आदेश पर सहमति नहीं बनी, अब बैठक शाम को पांच बजे दोबारा होगी, उसमें इन पर चर्चा होगी।  सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में केवल 24 प्रतिशत बेड्स को सस्ता करने की सिफ़ारिश की है जबकि दिल्ली सरकार कम से कम 60 प्रतिशत बेड्स सस्ते रेट पर देने के लिये अड़ी है। यहीं बात अटकी है।

हल्के लक्षण वाले लोग हाे रहे है होम आइसोलेशन 

उपराज्यपाल ने शुक्रवार को आदेश दिया था कि राजधानी में अब कोरोना के सभी मरीजों को शुरू में पांच दिन तक सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। अगर इस दौरान मरीज में सुधार दिखा तो उसे बाकी दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जा सकता है,लेकिन इस दौरान भी जिला अधिकारी की ओर से गठित सर्विलांस टीमें घर आकर जांच करेंगी कि होम आइसोलेशन का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। अभी तक मरीज से फोन के जरिए ही संपर्क किया जाता था। लेकिन फोन की सुविधा को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अभी तक बिना लक्षणों वाले या हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को घर में ही क्वारंटीन रहने की सुविधा दी गई थी। दिल्ली सरकार का इस पर कहना है कि इससे लोगों में कोरोना के प्रति डर बढ़ेगा क्योंकि अब तक हल्के लक्षण वाले लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। सरकार का कहना है। चिकित्साकर्मियों की कमी होने और क्वारंटाइन की ठीक व्यवस्था नहीं होने से मुश्किल आयेगी। सरकार ने कहा कि आदेश जारी करने से पहले इस बारे में हमसे सलाह नहीं ली गई है।

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