जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक आज, कर्इ अहम निर्णय लेने की संभावना

नर्इ दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की आज 27वीं बैठक दिल्ली में होने वाली है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कर्इ अहम फैसले लिए जाने हैं। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। अरुण जेटली इस बैठक में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए जुडे़ंगे। जीएसटी काउंसिल की इस बेठक में जिन अहम मु्द्दों पर चर्चा होने वाली है उनमें जीएसटी फॉर्म का सरलीकरण भी करना है। इसके लिए पहले मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। सरकार इसपर रेवेन्यू ऑफिसर्स और इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी से भी सलाह ले रही है।
जीएसटीएन के सरलीकरण पर होगा फैसला
जीएसटी रिटर्न को सरल बनाने के लिए सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। ये सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है और इस बैठक में इसपर चर्चा किया जा सकता है। मार्च में ही जीएसटी रिटर्न को दो फॉर्म पर चर्चा किया गया था और इसे सरल बनाने के लिए मंत्रियों के समूह का भी गठन किया गया था। इस समूह ने एक मॉल दिया है जिसमें करदाता को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। आईटी सिस्टम सप्लार्इ डेटा और इनवर्ड सप्लार्इ के जरिए ऑटोमेटिक रिटर्न जनरेट करेगा। इसमें जो लोग डिफॉल्ट करेंगे उनकी एक लिस्ट भी शामिल किया जाएगा।
पेट्रोल-डीजल पर हो सकता है फैसला
जीएसटी काउंसिल के आज के इस बैठक में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लंबे समय से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही है। ऐसे में संभावना है कि जीएसटी काउंसिल अपने इस बैठक में पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।
चीनी पर बढ़ सकता है सेस
इस बैठक में चीनी पर लगने वाले सेस को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। अभी गन्ना किसानों का करीब 19780 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसे में सरकार इन पैसों को चुकाने के लिए चीनी पर सेस लगा सकती है। अनुमान है कि चीनी पर सेस लगाकर सरकार एक फंड बनाए जिससे गन्ना किसानों को पैसा चुकाया जाए। खबरों के मुताबिक सरकार 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो का सेस लगा सकती है। चीनी पर सेस लगने से इस बढ़ोतरी का वहन आम लोगों को चुकाना पड़ सकता है।

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