गुजरात : दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव पर आपत्ति वाली याचिका की सुनवाई को तैयार हुआ शीर्ष न्यायालय

नई दिल्ली : गुजरात में राज्यसभा की खाली हुई दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने को लेकर आपत्ति वाली कांग्रेस ‌विधायकों की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय ने हामी भर दी है।
चुनाव आयोग के फैसले पर जताई आपत्ति
दरअसल, अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने के कारण गुजरात में राज्यसभा की दो सीटें खाली हुईं हैं। चुनाव आयोग ने इन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने का फैसला लिया है। आयोग के इस फैसले पर अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेशभाई धनानी ने आपत्ति जताई है। साथ ही शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
19 जून को होगी सुनवाई
जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की ग्रीष्मावकाशकालीन बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए पीठ ने इसपर 19 जून (बुधवार) को सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है।
मतदान एक ही दिन होना है
चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक अमित शाह को लोकसभा चुनाव जीतने का प्रमाणपत्र 23 मई को और स्मृति ईरानी को 24 मई को मिला था। इस वजह से दोनों के चुनाव में एक दिन का अंतर हो गया। इसी को आधार बनाते हुए आयोग ने राज्य की दोनों सीटों को अलग-अलग माना है। हालांकि मतदान एक ही दिन होना है।
असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ
मालूम हो कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार दोनों सीटों के लिए विधायक अलग-अलग वोट करेंगे। ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेस के याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह बीजेपी के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वे दो बार वोट करके दोनों उम्मीदवारों को जीत दिला सकते हैं। कांग्रेस द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है।

गौरतलब है कि संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोट चाहिए। एक ही बैलेट पर चुनाव होने से उम्मीदवार एक ही वोट डाल पाएगा। इस स्थिति में कांग्रेस एक सीट आसानी से निकाल सकती है क्योंकि उसके पास 71 विधायक हैं।

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