अदालत का आदेश – 31 जुलाई तक पेश हो जाकिर नाईक

मुंबई : इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने 31 जुलाई तक पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि जाकिर निर्धारित तारीख को पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जाएगा। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए न्यायालय में नाईक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की है।
मामला सामने आने के बाद से फरार
दरअसल, नाइक 193.06 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है और मामला सामने आने के बाद से फरार है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। वहीं पिछले महीने ईडी ने नाइक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश के विभिन्न शहरों में उसकी संपत्तियों और बैंक खातों में जमा धनराशि को जब्त कर लिया था।
नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी
मालूम हो कि साल 2016 में आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद नाइक गिरफ्तारी के डर से मलेशिया भाग गया था। वहीं वर्ष 2017 के जून महीने में अदालत ने उसे अपराधी घोषित कर दिया। भारत लगातार नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है।
धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप
वहीं नाइक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने का आरोप है। इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मानें तो नाइक ने हिन्दुओं और ईसायियों की धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करने का काम किया है। साथ ही शिया, सूफी और बरेलवी सम्प्रदायों के धार्मिक भावनाओं को भी जानबूझकर आहत किया है। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार नाइक मुंबई में आयोजित किए जाने वाले आईआरएफ के 10 दिनों तक चलने वाले शांति सम्मेलन में हिंदुओं और ईसा‌इयों के खिलाफ आग उगलता था। साथ ही वह गैर इस्लामिक लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था।

गौरतलब है कि ईडी की जांच में भी नाइक द्वारा नफरत फैलाने की बात सामने आई है।

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