नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में 25 फीसदी का इजाफा किया गया है। आपको यहां बता दें कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सैलरी दी जाती है।
कितना हुआ इजाफा: व्यय विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक डीए की मौजूदा दर बेसिक सैलरी के 164 फीसदी से बढ़ा कर 189 फीसदी कर दी गई है। व्यय विभाग ने आगे स्पष्ट किया कि संशोधित डीए की दर 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को दिए जाने वाली अतिरिक्त किस्तों को समाहित करती है। इसने यह भी स्पष्ट किया कि 5वें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए डीए क्रमशः 312 फीसदी और 164 फीसदी ही रहेगी। यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए इन कर्मचारियों को कोई डीए बकाया नहीं दिया जाएगा।
कब से हो रहा है लागू: इन कर्मचारियों के लिए संशोधित डीए 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन (ओएम) भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 11 फीसदी का इजाफा किया है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के हिसाब से 28 फीसदी डीए की रकम मिल रही है, पहले डीए की ये दर 17 फीसदी थी। दरअसल, कोरोना की वजह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता की तीन अतिरिक्त रकम होल्ड पर थी, इन तीनों किस्तों को समाहित कर एक जुलाई 2021 से लागू किया गया है।