लखनऊ विश्वविद्यालय में मारपीट के मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए कुलपति

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने गत चार जुलाई को लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए उपद्रव में पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस घटना में शामिल छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। मामले में गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह को तलब किया था। शुक्रवार को डीजीपी ओपी सिंह, विवि के कुलपति, प्रॉक्टर व रजिस्ट्रार जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की न्यायालय में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान प्रॉक्टर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ दीपक कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उच्च न्यायालय ने पूछा कि आशीष मिश्र बॉक्सर पर समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि उसके ऊपर पहले से ही प्राथमिकी दर्ज थी। जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व कुलपति डॉक्टर रूप रेखवर्मा भी आंदोलनकारी छात्रों के साथ मौजूद थीं तो न्यायालय ने कहा यदि साजिश में उनका हाथ है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाये। विश्वविद्यालय की घटना पर उच्च न्यायालय ने पुलिस से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। न्यायालय ने कुलपति से विश्वविद्यालय में ऐसी घटना दोबारा न होने देने के लिए सुझाव भी मांगे। इससे पहले डीजीपी ओपी सिंह ने मामले की जांच पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज सुजीत पांडेय को सौंप दी है। इधर, राजभवन ने मामले की पूरी रिपोर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय से मांगी है। उधर, यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों ने भी मामले में शुक्रवार से दाखिले बंद रखने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, शिक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। विश्वविद्यालय में सुरक्षा को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

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