उन्नाव रेप कांड : विधायक सेंगर के हथियारों का लाइसेंस रद्द

Sanger near the bribe of viral, policeman

उन्नाव : उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना के बाद रेप के आरोपी विधायक कुलदीप ​सिंह सेंगर पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही हैं। पहले सीबीआई ने मामले दर्ज किए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद भाजपा ने उसे निष्कासित कर दिया और अब उसके ह‌थियारों के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म के करीब 15 महीने बाद यह फैसला लिया गया। जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेेेंगर कि तीनों हथियारों के लाइसेंस निरस्त करने का फैसला सुनाया है। बता दें सेंगर के तीनों रद्द किये हथियारों में एक सिंगल बैरल बंदूक, एक राइफल और एक रिवॉल्वर शामिल हैं।

सीबीआई जांच के बाद न्यायालय की प्रतिक्रिया हुई तेज

जिला न्यायालय में करीब 15 महीने से सेंगर के हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की मुकदमा चल रहा था, लेकिन ‌जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्तीकरण की सुुनवाई से पहले मीडिया को बताया था ‌कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही निरस्तीकरण की करवाई की जाती है, जिसमें दोनों पक्षों काे सुनना होता है। बता दें इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद आरोपी विधायक की गिरफ्तारी हुई इतने समय से लम्‍बित पडे़ हथियारों के लाइसेंस रद्द के मामले की सुनावई का फैसला भी आ गया है।

6 जगह फ्रेक्चर, मौत से लड़ रही पीड़िता

दरअसल, रविवार को पीड़िता रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जाने के दौरान हुए सड़क हादसे में गंभीर रुप से घायल हो गई। उसके शरीर में 6 जगह फ्रेक्चर हैं और व मौत से लड़ रही है। इस घटना में उसके चाची और मौसी की घटनास्‍थल पर ही मौत हो गई। पीड़िता और उसके गंभीर रूप से घायल वकील को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। हालांकि, इस घटना को भी विपक्ष ने साजिश बताया था और सीबीआई जांच की मांग की थी।

गौरतलब है कि इस घटना के बाद से ही यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और तब से विधायक के हथियार लाइसेंस निरस्त न होने के मामले पर सवाल उठने लगे। इसके बाद जिला न्यायाधीश ने अदालत के दिये पूर्व निर्धारित तारीख पर शुक्रवार को अंतिम सुनवाई कर हथियार लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया। बता दें कि पीड़ित पक्ष ने विधायक के हथियार लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग पूर्व में जिला प्रशासन से की थी।

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