मछली पालकों को भी क्षतिपूर्ति देती है सरकार

The government also compensates the fishermen

पटना : नीतीश सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि बाढ़ और सुखाड़ से मछलियों के नष्ट होने पर प्राकृतिक आपदा घोषित कर मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन सरकार ऐसे समय में मछली पालकों को उसी तरह क्षतिपूर्ति देती है जिस तरह से किसानों को फसल नष्ट होने पर दिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने राजद के समीर कुमार महासेठ और आठ अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके तहत मछली फार्मों को गाद निकालने, पुनर्स्थापना और मरम्मत आदि में 12 हजार दो सौ रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। कुमार ने बताया कि मछुआरों को नाव और जाल आदि के क्षतिग्रस्त या खो जाने पर भी सहायता दी जाती है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए 4100 रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए 2100 रुपये तथा पूर्णत: क्षतिग्रस्त नाव के लिए 9600 रुपये और इसी तरह पूर्णत: क्षतिग्रस्त जाल के लिए 2600 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मछली जीरा फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में राशि 8200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता देने का प्रावधान है।

शेयर करें

मुख्य समाचार

2022 में होगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप

पेरिस : टोक्यो ओलंपिक के एक साल तक टलने से 2021 में प्रस्तावित ओरेगन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अब 2022 में 15 से 24 जुलाई आगे पढ़ें »

इटली के ओलंपिक फाइनलिस्ट दोनातो की कोरोना से मौत

नई दिल्ली : दुनियाभर को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना (कोविड-19) के कारण दो हफ्ते में खेल जगत के 6 बड़े खिलाड़ी अपनी जान आगे पढ़ें »

दुबई में विश्व की पहली ‘होम मैराथन’, भाग लेंगे 62 देशों के 749 धावक

सेंसेक्स 31,159 की बढ़त के साथ और निफ्टी 363 अंकों की बढ़त के साथ 9,111 पर बंद हुआ

कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने 15000 करोड़ रुपये के इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया

आईपीएल के लिये किसी आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कोहली से नरमी नहीं बरती : टिम पेन

कर्फ्य के दौरान कार से निकलने पर क्रिकेटर ऋषि धवन का चालान काटा

विश्व कप विजेता हाकी खिलाड़ी अशोक दीवान अमेरिका में फंसे, सरकार से लगायी गुहार

शोएब को कपिल ने सिखायी इंसानियत कहा-भारत को धन की नहीं जरूरत, जोखिम में नहीं डालेंगे खिलाड़ियों को

rbi

मौजूदा वित्त वर्ष के शुरूआती 9 महीनों में ही 50 फीसद कर्ज ले सकेंगे राज्य : आरबीआई

ऊपर