लंबित मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को रखने का निर्णय

Decision to retire retired judges for quick execution of pending lawsuits

पटना : बिहार सरकार ने व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों और भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पांच न्याया‌धीशों का पदस्थापन करने का निर्णय लिया है। न्यायाधीशों का पुर्ननियुक्ति जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में किया गया है। वर्तमान में यह नियुक्ति छह माह के लिए की गयी है। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

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