हावड़ा नगरनिगम चुनाव क्यों नहीं : हाई कोर्ट का सवाल

एफिडेविट दाखिल कर के दिया जवाब देने का आदेश
अगर हावड़ा नहीं तो बाकी निगमों के चुनाव पर स्टे लगाने की अपील
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हावड़ा नगरनिगम का चुनाव 22 जनवरी को क्यों नहीं कराया जा सकेगा। हाई कोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस बिभाष रंजन दे के डिविजन बेंच ने इस बाबत दायर मामले की वृहस्पतिवार को सुनवायी करते हुए यह सवाल किया। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह एफिडेविट दाखिल करके इस सवाल का जवाब दे। डिविजन बेंच माकपा की मौसमी राय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवायी कर रहा था। इसके साथ ही यह मांग की गई है कि अगर हावड़ा नगरनिगम का चुनाव नहीं हो सकता है तो चुनाव के लिए जारी अधिसूचना रद्द की जाए।
एडवोकेट इम्तियाज अहमद और एडवोकेट देवलीना सरकार ने बताया कि डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि एफिडेविट छह जनवरी को चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में दाखिल किया जाए जिस दिन मूल मामले की सुनवायी होनी है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि एफिडेविट दाखिल कर के जवाब दें कि शहरी एवं पालिका मामलों के अतिरिक्त सचिव की तरफ से पांच नगरनिगमों के चुनाव कराये जाने के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल एस एन मुखर्जी ने कहा कि उनसे एक गलती हो गई थी जिसके बाबत वे चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में एप्लिकेशन दाखिल करेंगे। उन्होंने अतिरिक्त सचिव के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा था कि पांच नगरनिगमों के चुनाव कराये जाएंगे। एडवोकेट सब्यसाची चटर्जी ने सवाल उठाया कि बाली नगरपालिका का चुनाव कराये जाने की बात किस आधार पर कही जा रही है। बाली को 2015 में एक विधेयक पास करके हावड़ा से जोड़ा गया था। इसलिए जबतक बाली को अलग करने के विधेयक को मंजूरी नहीं मिलती है तब तक बाली नगरपालिका का चुनाव कराये जाने का एलान चुनाव आयोग कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बचाने के लिए हावड़ा नगरनिगम का चुनाव टाला जा रहा है।

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