कोलकाता : पश्चिम बर्दवान की जिला अदालत में ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। जस्टिस शंपा सरकार ने मामले की सुनवायी के बाद आदेश दिया कि सीआईडी के आईजी के नेतृत्व में एक स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (सिट) का गठन करना पड़ेगा। इसकी जांच रिपोर्ट 28 जून को कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी। जस्टिस सरकार ने कहा कि जब निचली अदालत में नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो जांच होनी ही चाहिए।
मौयाज असरफ ने यह रिट दायर की है। इसमें अपील की गई है कि इस घोटाले की जांच के लिए या तो सिट का गठन किया जाए या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करायी जाए। इस रिट में दलील दी गई है कि ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है। इस नियुक्ति के लिए 2019 में 20 फरवरी को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें हिस्सा लेने वाले बहुत सारे परीक्षार्थियों ने फर्जी दस्तावेज जमा किया था। शिकायत की जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। विज्ञप्ति जारी की गई थी और 2019 में और लिखित परीक्षा 2021 में हुई थी। परीक्षा लेने के बाद चार माह के ‌अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई।