ब्रेकिंगः बजट- राज्य ने पेट्रोल-डीजल पर छूट की घोषणा की

कोलकाताः आज बुधवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश किया गया। इस बार भी बीमारी के चलते वित्त मंत्री अमित मित्रा बजट पेश नहीं कर सकें। पिछली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पेश किया था लेकिन इस बार संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने बजट पेश किया। 17वीं विधानसभा का यह पहला बजट है।

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी नियमों के अनुपालन में राज्य के बजट को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में सत्ता पक्ष की ओर से घोषित ‘लक्ष्मी भंडार’ और ‘दुआरे राशन’ जैसी सामाजिक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटित किया जाएगा।
बजट के मुख्य प्वाइंट्स
  • कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 के 31 दिसंबर तक रोड टैक्स एवं एडीशनल टैक्स को माफ करने का एलान पार्थ चटर्जी ने सदन में किया।
  • वहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि केंद्र ने उन्हें 33 हजार करोड़ रुपये नहीं दिया है।
  • राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से कोविड पर काबू पाया है। कोविड के इलाज के लिए 194 सरकारी और 41 निजी अस्पताल हैं। हमने 2.3 करोड़ टीके दिए हैं।
  •  वैक्सीन देने के मामले में बंगाल एक नंबर पर है। केंद्र की भूमिका पर राज्य ने असंतोष जताया है।
  • ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने की मांग की है।
  • पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर रियायतों की घोषणा की।
  • गैस की कीमतें पिछले 14 महीनों में 46 फीसदी बढ़ी हैं।
  • अगले पांच साल में डेढ़ करोड़ नए रोजगार का लक्ष्य।
  • 5 साल में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का रखा लक्ष्य
  • बजट स्पीच के दौरान विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी भी उपस्थित रहीं।
  • 7 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया है, जबकि कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और पांच वर्षों में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
  • पार्थ चटर्जी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 7 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया
  • रिन्यूवेबल एनर्जी के लिए 74.31 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है
  • विज्ञान एवं जैव प्रावैधिकी विभाग के लिए 70.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
  • पर्यावरण पर 97.46 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
  • आने वाले साल में बंगाल सरकार पर्यावरण संरक्षण पर 97.46 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
  • पार्थ चटर्जी ने स्टांप ड्यूटी में 2 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव किया है।
  • दस्तावेजों के पंजीकरण में 10 फीसदी छूट का प्रस्ताव किया गया है। कहा गया है 30 अक्टूबर 2021 तक दस्तावेजों का पंजीकरण कराने पर ही ये दोनों छूट का लाभ ले सकेंगे।
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