विश्वभारती मामला : नहीं मिला स्टे, चहारदीवारी बनेगी

कोलकाता : हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी बी राधाकृष्णन और जस्टिस शंपा सरकार के डिविजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि जस्टिस संजीव बनर्जी के 27 सितंबर के मौखिक आदेश पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाए। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया।
इसके साथ ही चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने आदेश दिया कि कमेटी अपना काम करती रहेगी और अगर राज्य सरकार को किसी बात की उलझन है तो उसे कमेटी के पास ही रखना पड़ेगा। यहां गौरतलब है कि चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने विश्वभारती विश्वविद्यालय में चाहरदीवारी निर्माण को लेकर हुए तांडव के बाद दायर पीआईएल पर सुनवायी करते हुए उन्होंने जस्टिस संजीव बनर्जी की अध्यक्षता में जस्टिस अरिजीत बनर्जी, एडवोकेट जनरल और एडिशनल सालिसिटर जनरल की एक कमेटी बना दी थी। इधर राज्य सरकार की तरफ से दायर अपील में कमेटी के कार्य को फिलहाल स्थगित करने की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाये रखने का काम करेगी। एजी ने कमेटी से हट जाने की इच्छा प्रकट की थी। इसे मंजूरी देते हुए कहा कि डीएम को अगर उन्हें एतराज न हो तो कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है।
मंगलवार को  विश्वभारती विश्वविद्यालय के एक मामले की मेंशनिंग के दौरान बेहद भावुक हो  गए। उन्होंने कहा कि हम गोलियां बर्दास्त कर लेंगे, लेकिन भीड़ को कोर्ट  पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम भीड़ को नियंत्रित करेंगे।  भीड़ को कोर्ट की गरिमा ध्वस्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चीफ  जस्टिस ने रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत और प्रधानमंत्री का इस  विश्वविद्यालय का चांसलर होने का हवाला भी दिया। राज्य सरकार के पैनल के एडवोकेट अर्क कुमार नाग की तरफ से रविवार की  रात को चीफ जस्टिस के सचिव को एक पत्र भेज कर विश्वभारती से जुड़े मामले की  तत्काल लिस्टिंग करने की अपील की गई थी। इसी के तहत यह मामला मंगलवार को  कॉज लिस्ट में आया था , लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी सुनवायी मंगलवार  को की जाएगी। चीफ जस्टिस और जस्टिस शंपा सरकार के डिविजन बेंच ने  विश्वभारती के मामले की सुनवायी के बाद जस्टिस संजीव बनर्जी, जस्टिस  अरिजीत बनर्जी एडवोकेट जनरल और एडिशनल सालिसिटर जनरल की एक कमेटी बनायी थी।  जस्टिस बनर्जी ने विश्वभारती का दौरा किया था और वहां डीएम व एसपी सहित  अन्य संबंधित लोगों से बात की थी। इसके बाद ही विश्वभारती के पौष मेला की  जमीन पर दीवार बनाने का कार्य शुरू हो गया। तत्काल सुनवायी के लिए दायर इस  अपील में कहा गया है कि दीवार बनाने का कार्य शुरू होने के बाद से बीरभूम  के डीएम और एसपी के कार्यालय में शिकायतों की बाढ़ आ गई है।

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