सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने की राज्य के साथ बैठक

प्रेजेंटेशन को लेकर केंद्र और राज्य के बीच हुआ मतभेद
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकार के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी, गृह सचिव बी पी गोपालिका, डीजीपी मनोज मालवीय समेत 10 जिलों के डीएम-एसपी उपस्थित थे। सूत्रों की माने तो बैठक में मूलत: तीन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें बॉर्डर फेंसिंग, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और बॉर्डर आउटपोस्ट को लेकर राज्य सरकार की भूमिका कैसी है, इस पर विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान राज्य सरकार को जल्द से जल्द सीमावर्ती इलाकों में फें​सिंग का काम पूरा करने काे कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव की ओर से कहा गया कि सीमा की सुरक्षा केंद्र की प्राथमिकता है, इसके लिए तारों का बाड़ जितनी जल्दी हो लगाया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की लापरवाही उचित नहीं है। वहीं जमीन समस्या को लेकर भी चर्चा की गयी। राज्य सरकार की तरफ से इसे लेकर साफ कहा गया है कि केंद्र की आवश्यकता को देखते हुए सरकारी जमीन को देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस मामले में अगर निजी जमीन आती है तो केंद्र सरकार को खुद हस्तक्षेप करना होगा, राज्य सरकार उसमें सिर्फ मदद करेगी।
बैठक में केंद्र द्वारा राज्य को लेकर जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच कुछ मतभेद हुए। सूत्रों ने बताया ​कि प्रेजेंटेशन में कुछ जिले और जगह के नाम गलत थे जिसकी राज्य सरकार ने आलोचना की। जानकारी के अनुसार बीएसएफ के बढ़े दायरे को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं की गयी, इस मुद्दे को बैठक से अलग ही रखा गया।

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