आदिवासियों की जमीन का नहीं होगा हस्तांतरण : ममता

बोली, केंद्र को भी अपनाना चाहिए यह कानून
ताकी छीन न सके आदिवासियों का अधिकार
जंगलमहल के ​विकास को बताया प्राथमिकता
सन्मार्ग संवाददाता
झाड़ग्राम : आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों की जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोबारा कर दी। साथ ही यह कहा कि इससे जुड़ा कानून राज्य सरकार 2018 में ही ला चुकी है अब वह दरख्वास्त करेंगी कि केंद्र सरकार भी इस कानून को लागू करे ताकि आदिवासियों हक उनसे कोई छीन न सकें। ममता ने कहा कि अमुमन देखा जाता है कि आदिवासी की जमीन का हस्तांतरण दूसरे समुदायों से जुड़े लोगों को कर दिया जाता है, ऐसा करके कई बार इन आदिवासी के साथ ज्यादती होती है ऐसा न हो उसके लिए ही राज्य सरकार ने कानून लाने की पहल की है जो पूरे देश में सराहनीय कदम है। ममता ने यह घोषणा सोमवार को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस पल आयोजित कार्यक्रम में की।
बदली जंगलमहल की तस्वीर
बंगाल की सत्ता में तीसरी जीत के बाद ममता पहली बार झाड़ग्राम गयी थी। वहां उन्होंने समस्त जंगलमहल के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सरकार की प्राथमिकता रही है कि आदिवासी समुदाय का समुचित विकास हो, जिसे पूरा किया गया है। आज यहां की करीब 95 फीसदी जनता को सरकारी परिसेवाएं दी जा रही है। जितनी भी सरकारी योजना है उसका लाभ इन्हें मिल रहा है। हर क्षेत्र में इनका विकास किया जा रहा है। जो माओवादी मुख्यधारा में लौटे उन्हें नौकरी दी गयी, उनकी मदद की गयी ताकि वह शांति का जीवन बीता सके।
1 सितंबर से मिलेगा लक्ष्मी भण्डार का लाभ
महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए चालू की गयी योजना लक्ष्मी भण्डार को लेकर ममता ने कहा कि 1 सितंबर से इसका लाभ मिलेगा। आदिवासी महिलाओं को इसके तहत प्रति महीने 1000 रुपये तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये सरकार देगी। इसके लिए दुआरे सरकार में आवेदन करना होगा।
दो बार लगेगा दुआरे सरकार का कैंप
ममता ने कहा कि राज्य सरकार 16 सितंबर से दुआरे सरकार का कैंप लगाने जा रहा है जो अगले एक महीने तक लगा रहेगा। इसके तहत लोग सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते है। साथ ही ममता ने कहा कि राज्य सरकार अब साल में दो बार दुआरे सरकार का कैंप लगाने की योजना कर रहा है। इससे सरकार के पास भी योजना की विस्तृत जानकारी रहेंगी कि किसे-किसे इसका लाभ मिला है।
जल्द शुरु होगा दुआरे राशन
ममता ने कहा कि अपने चुनावी वादों को मैंने पूरा किया है। सिर्फ दुआरे राशन है जो जल्द चालू की जाएगी। इसके तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। ममता ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को धर्म या जाति में नहीं बांटती है। सभी को एक समान परिसेवा मिले यह हमारा फोकस होता है।

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