निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद पर भी राज्यपाल नहीं, बिल पास

शिक्षा मंत्री होंगे विजिटर
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के साथ ही अब राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर पद पर भी राज्यपाल नहीं रहेंगे। निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर पद पर राज्य के शिक्षा मंत्री होंगे। इस संबंध में मंगलवार को विधानसभा में पश्चिम बंगाल निजी विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 पास हुआ। हालांकि विपक्ष की गैरमौजूदगी में ही यह बिल पास हुआ। बिल में राज्यपाल के स्थान पर शिक्षा मंत्री को राज्य के 11 निजी विश्वविद्यालयों का ‘विजिटर’ बनाने का प्रस्ताव है। इस बिल पर भाजपा ने विरोध जताया तथा सदन का बॉयकॉट किया। विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बोलना शुरू किया, भाजपा विधायक ‘शर्म करो, शर्म करो!’ के नारे लगाने लगे। स्पीकर व शिक्षा मंत्री ने भा​जपा विधायकों को सदन में बने रहने की अपील की मगर वे नहीं रुके। एक तृणमूल विधायक ने तो भाजपा विधायक की सीट तक जाकर उनसे नहीं जाने के लिए कहा मगर वे नहीं माने। ब्रात्य बसु ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए अपना भाषण फिर से शुरू किया। भाजपा विधायकों ने यह तर्क दिया कि अगर राजनीति से जुड़े व्यक्ति को विश्वविद्यालय के पद पर लाया जायेगा तो शिक्षा में राजनीति करण हावी हो जायेगा। वहीं इसके जवाब में तृणमूल विधायकों ने कहा कि राज्यपाल भी तो पूर्व में राजनीति से जुड़े हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि पिछले कई चीजों को देखते हुए ही इस बिल को लाया गया है। बता दें कि सोमवार को ही राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। विश्वविद्यालयों के कामकाज सहित कई मुद्दों पर जुलाई 2019 में पदभार संभालने के बाद से धनखड़ और राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के बीच तकरार जारी है।

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