वैक्सीनेशन का मुद्दा हाई कोर्ट में, सुनवायी बुधवार को

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट परिसर के अंदर वैक्सीनेशन कराये जाने का आदेश देने की अपील करते हुए हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने शुक्रवार को इसकी सुनवायी की। एडवोकेट जनरल किशोर दत्त की अपील पर इसकी सुनवायी बुधवार तक के लिए टाल दी गई।
एडवोकेट अनिन्द्य सुंदर दास ने यह पीआईएल दायर की है। इस मामले में बहस कर रहे एडवोकेट फिरोज इदुलजी ने बताया कि इसमें मांग की गई है कि हाई कोर्ट के सारे एडवोकेट, क्लर्क और ड्राइवरों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था हाई कोर्ट में की जाए। एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने कहा कि वे भी बार के मेंबर हैं, लिहाजा इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के संबंधित अफसरों से इस बाबत बात करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। इसके बाद ही इसकी अगली सुनवायी के लिए बुधवार का दिन तय कर दिया गया। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ने एडिशनल सालिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर से संपर्क कर के कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार भी एक पक्ष है इसलिए बुधवार को होने वाली सुनवायी में उन्हें भी उपस्थित रहना पड़ेगा।

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