स्वास्थ्य साथी कार्ड : सहज व सुलभ बनाने को पीआईएल

चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में सुनवायी अगले सप्ताह
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : स्वास्थ्य साथी कार्ड की सुविधा निजी अस्पतालों में सहजता से सुलभ हो इस बाबत आदेश देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के डिविजन बेंच में अगले सप्ताह इसकी सुनवायी होगी। इसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बाबत शिकायतों के निपटारे के लिए जो व्यवस्था बनायी है वह नाकाफी है।
एडवोकेट श्रीकांत दत्त बताते हैं कि अक्षय कुमार सारंगी ने इस बाबत पीआईएल दायर की है। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक निजी अस्पताल स्वास्थ्य साथी कार्ड को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। निजी अस्पतालों में सरकार के आदेश के तहत इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। स्वास्थ्य साथी कार्ड लेने से इनकार करने पर मरीज इस डेस्क में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर मुश्किल यह है कि यह हेल्प डेस्क भी निजी अस्पतालों के अधिकार में है। यानी जिसके खिलाफ फरियाद है वही फैसला भी सुनाएगा। पीआईएल में कहा गया है कि हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी सरकारी प्रतिनिधि को सौंपी जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं लेने पर शिकायत किए जाने का प्रावधान है पर इसमें अपील की गुंजाइश भी है। यानी जब तक शिकायत और अपील पर फैसला आएगा तब तक तो मरीज का कल्याण हो जाएगा। इसके साथ ही कहा गया है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड लेने से इनकार मौखिक रूप से किया जाता है तो फिर इनकार किए जाने का सुबूत कहां से लाया जाएगा। इमर्जेंसी मरीज के तीमारदार शिकायत करेंगे या मरीज की जान बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहां शिकायतों के निवारण की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा आबादी का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है लिहाजा उनके लिए ये सारी औपचारिकताएं पूरा करना एक नामुमकिन काम है। स्वास्थ्य साथी कार्ड वाले मरीजों को यह जानकारी भी नहीं दी जाती है कि अस्पताल में कितने बेड खाली है, बस बेड नहीं है कह दिया जाता है। पीआईएल में कहा गया है कि यहां तो मरीज के जीवन का सवाल होता है इसलिए शिकायतों का तत्काल निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

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