वैक्सीन लगाने में एसएलसीए के वालंटियर सहयोग करेंगे

कोविड से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजे का मुद्दा उठा हाई कोर्ट में
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : प्रत्येक गांव में वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाए जाएं। स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथरिटी (एसएलसीए) के वालंटियर इसमें सहयोग करेंगे। वैक्सीन लगाने के लिए बुनियादी ढांचे के सवाल पर कई पीआईएल दायर की गई हैं। इसकी सुनवायी करते हुए हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया। इसके साथ ही जस्टिस बिंदल ने एजी से जानना चाहा कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के मामले में सरकार की क्या स्थिति है।
एडवोकेट जोवेरिया सब्बाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन पीआईएल में अपील की गई है कि वैक्सीन लगाने के मौजूदा बुनियादी ढांचे का और विस्तार किया जाए। स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथरिटी के सदस्य सचिव को इस बाबत राज्य सरकार का सहयोग करने का आदेश दिया है। डिविजन बेंच ने कहा है कि इस तरह के शिविर लगाने से दूरदराज गांवों में रहने वाले विकलांगों को वैक्सीन लगाने में सहूलियत मिलेगी। एडवोकेट सब्बाह ने बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि कोबिड से मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में राज्य सरकार की क्या स्थिति है। एजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर विभिन्न जिलों से सूची मंगा कर स्वास्थ्य विभाग को भेजी जा रही है। इसके साथ ही एजी ने बेंच को जानकारी दी कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कोबिड की जानकारी देने के लिए वेबसाइट बनाये जाने का काम भी कमोबेश पूरा होने को है। अब कोबिड के बाबत सारी शिकायतें कोर्ट के साथ ही एजी के पास भी जमा करनी पड़ेगी। एजी सिनीयर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या का सहयोग लेंगे। एजी स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल कायम कर के इन मसलों को हल करेंगे। वे इसकी रिपोर्ट 29 नवंबर को होने वाली अगली सुनवायी में देंगे।

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