शुभेंदु की सुरक्षा : हाई कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस शिवकांत प्रसाद ने शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सुरक्षा को लेकर दायर रिट की सुनवायी करते हए एक रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार के डीजी को आदेश दिया है कि राज्य में किन्हें-किन्हें सरकारी सुरक्षा मिलती है इसकी एक रिपोर्ट वृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश करें।
शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दायर रिट में आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध करायी गई सुरक्षा अचानक 21 जून को एक मेमो जारी कर के वापस ले ली गई। जस्टिस प्रसाद ने जानना चाहा है कि किस आधार पर शुभेंदु अधिकारी को सुरक्षा दी गई थी और किस आधार पर वापस ले ली गई थी। इसके साथ ही उन्होंने शुभेंदु के एडवोकेट बिल्लादल भट्टाचार्या से जानना चाहा कि जब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है तो अतिरिक्त सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के भाजपा नेता हैं और कैविनेट मंत्री जैसी सुरक्षा पाने के हकदार हैं। यह सुरक्षा अचानक वापस ले ली गई। भाजपा में जाने के बाद जब उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई तो उन्होंने जनवरी में हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं बल्कि विरोधी दल के नेता हैं। लोगों की मदद के लिए विभिन्न स्थानों पर जाएंगे तो ऐसे में राज्य की सुक्षा के बगैर उनका संपर्क राज्य से कैसे बना रहेगा। बताया गया कि जब शुभेंदु राज्य सरकार में मंत्री थे तो उन्हें राज्य की तरफ से जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई थी।

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