शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिली अंतरिम राहत

हाई कोर्ट ने कहा : सीडी पेश करें, 22 को सुनेंगे
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : विधानसभा में विपक्ष व भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली। शुभेदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ तिरपाल चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करायी गई है। उन्होंने इसे खारिज करने की अपील करते हुए हाई कोर्ट में एक‌ रिट दायर की है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सोमवार को मामले की सुनवायी के बाद किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
एडवोकेट अमृता पांडे ने इस मामले की सुनवायी के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस घोष ने पिटिशनर को आदेश दिया है कि वह पिटिशन की कापी पीपी को सर्व करे। इसके साथ ही कहा कि इस मामले की केस डायरी 22 जून को पेश की जाए और उपयुक्त बेंच में उसी दिन मामले की सुनवायी होगी। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एडवोकेट परमजीत सिंह, एडवोकेट शेखर बसु और एडवोकेट सौरभ चटर्जी ने बहस की। एडवोकेट सिंह ने अपनी दलील देते हुए कहा कि पिटिशनर विधानसभा में विपक्ष का नेता है और उसे कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। वह भला 23 तिरपाल की चोरी कर सकता है। जस्टिस घोष ने सवाल किया कि कार्यवाही के जारी रहने में कानूनी रुकावट कहां से आती है। एडवोकेट सिंह ने कहा कि राजनीतिक बदले के लिहाज से यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने तत्कालीन भाजपा नेता मुकुल राय के खिलाफ दायर 23 मामलों का हवाला दिया। एडवोकेट सिंह ने अपनी दलील में कहा कि आप अंतरिम राहत दीजिए और अगर आप को लगे कि यह मुनासिब नहीं है तो आप इसे वापस ले सकते हैं। जस्टिस घोष ने निहारिका मामले में जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी मामले की शुरुआती जांच में हाई कोर्ट को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। एडवोकेट सिंह ने फिर मुकुल राय और भजनलाल के मामले के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि यह एफआईआर गलत इरादे से दर्ज करायी गई है। उन्होंने कहा कि यहां मंशा पिटिशनर की छवि को धूमिल और परेशान करने का है। इसके बावजूद जस्टिस घोष अपनी बात पर अड़़े रहे और एडवोकेट सिंह से कहा कि बार-बार एक ही अपील कर के कोर्ट के शर्मिंदा नहीं करे। इसके बाद एडवोकेट सिंह ने कहा कि इस दौरान कोई कोयर्सिव (कठोर कार्रवाई) एक्शन नहीं लिया जाए तो जस्टिस घोष ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोयर्सिव एक्शन को परिभाषित किया है। एडवोकेट सिंह ने कहा कि अगर अंतरिम राहत नहीं मिल रही है तो हमें इसे वापस लेने दिया जाए तो जस्टिस घोष ने कहा कि इस बाबत लीव दी गई है और 22 जून को आप अंतरिम राहत के लिए अपील कर सकते हैं। यहां गौरतलब है कि कांदी थाने में शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ पालिका से तिरपाल चोरी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करायी गई है।

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