सारदा चिट फंड : हाई कोर्ट ने तलब की श्यामल सेन रिपोर्ट

बनी निवेशकों को उनकी रकम वापस मिलने की उम्मीद
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिविजन बेंच ने श्यामल सेन कमिशन की फाइनल रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही सीबीआई से जानना चाहा है कि उनके पास इस चिट फंड कंपनी की कितनी जब्त संपत्ति है। क्या उनकी बिक्री कर के मिली रकम निवेशको को लौटायी जा सकती है। इस सवाल का जवाब 29 जून को अगली सुनवायी में देना पड़ेगा।
डिविजन बेंच ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि श्यामल सेन कमिशन की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं पेश की गई। यहां गौरतलब है कि सारदा चिट फंड घोटाले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए श्यामल सेन आयोग का गठन किया था। जब इसकी जांच सीबीआई को सौप दी गई तो इस आयोग को समाप्त कर दिया गया था। डिविजन बेंच ने यह भी जानना चाहा है कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई थी। सीबीआई एडवोकेट से जानना चाहा कि सारदा चिट फंड की कितनी संपत्ति जब्त की गई है। क्या नगद रकम भी जब्त की गई है। क्या उनकी बिक्री कर के ‌निवेशकों की रकम लौटायी नहीं जा सकती है। सीबीआई को इन सारे सवालों का जवाब 29 जून को देना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर और ए़डवोकेट अमृता पांडे ने पैरवी की। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि कोई नयी वन मैन कमेटी या मौजूदा वन मैन कमेटी के जरिए इन संपत्तियों की बिक्री करके निवेशकों को रकम लौटायी जा सकती है। एडवोकेट सुभाशिष चक्रवर्ती ने निवेशकों की तरफ से पैरवी की। इसके साथ ही डिविजन बेंच ने जानना चाहा कि श्यामल सेन कमिशन को निवेशकों को लौटाने के लिए जो पांच सौ करोड़ रुपए दिए गए थे उनमें से बचे 138 करोड़ रुपए को सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड में क्यों रख दिया है। बेंच ने यह भी जानना चाहा है कि यह रकम निवेशकों को क्यों नहीं दी गई। राज्य सरकार को इसका जवाब 29 जून को देना पड़ेगा। इसकी अगली सुनवायी भी उसी दिन होगी।

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