सैंड माइनिंग पॉलिसी रोकेगी अवैध खनन

ममता की घोषणा : अवैध खनन की कई शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला
अवैध खनन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
कोलकाता : बालू, कोयला, पत्थरों की अवैध खनन की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने सैंड माइनिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत अवैध खनन पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी है। इस पॉलिसी की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को की। उन्होंने बताया कि उनके पास अवैध बालू खनन की कई शिकायतें आई हैं, जिसे देखते हुए यह पॉलिसी लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिलों में स्थानीय माफियाओं द्वारा बालू, कोयला, पत्थरों की अवैध खनन की शिकायत बराबर मिलती रहती है। देखा जाता है कि जिसे खनन का दायित्व दिया जाता है वह 4 गुना ज्यादा खनन करता है जिसकी वजह से प्राकृतिक संपदा नष्ट होती है। ऐसा करना गलत है, इसे रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। ममता ने बताया कि अब तक खनन से संबंधित जिम्मेदारी जिला शासकों पर था किंतु अब मिनरल माइनिंग कमेटी से बात करनी पड़ेगी जिसके बाद ही किसे खनन का दायित्व देना है यह निर्णय लिया जाएगा। इस विषय को अब पूरी तरह से राज्य के मुख्य सचिव और अर्थ सचिव के जिम्मे दिया गया है। ममता ने साफ कर दिया कि प्राकृतिक संपदा को किसी भी तरीके से खराब नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उसके खिलाफ राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। ममता ने बताया कि कोई चाहे तो ऑनलाइन ही ऐसे मामलों की शिकायत कर सकता है। सरकार उसके खिलाफ तत्परता से कदम उठाएगी।

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