पीएम किसान योजना को राज्य की मंजूरी

सीधे केंद्र से आयेगा किसान के खाते में पैसा
ममता ने कहा : तीनों ​कृषि बिल के खिलाफ राज्य में पारित होगा जल्द प्रस्ताव
कोलकाता : केंद्र द्वारा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को लेकर आखिरकार राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से केंद्र और राज्य के बीच खींचतान चल रही थी। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों को लेकर वह राजनीति नहीं करना चाहती हैं। इस बाबत कई बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पत्राचार का व्यवहार किया गया है। राज्य की मांग रही है कि किसानों को उनका पैसा राज्य के मार्फत मिले जबकि केंद्र डायरेक्ट पैसा देने पर अड़ा रहा। आखिर राज्य ने किसानों को डायरेक्ट पैसे देने पर मंजूरी दे दी है। ममता ने कहा कि केंद्र से उन किसानों का ब्योरा मांगा है, जिन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है। दूसरी तरफ ममता ने कहा कि तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए जल्द ही विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए वे आवश्यक कदम उठाएंगी। इन कानूनों के खिलाफ किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
आगे ममता ने कहा कि ‘मैंने कई बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आवंटित राशि राज्य सरकार को स्थानांतरित की जाए। हाल ही में उन्होंने (केंद्र सरकार के अधिकारियों) दावा किया था कि योजना का लाभ लेने के लिए बंगाल के करीब 21.7 लाख किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने इस डेटा के सत्यापन की मांग की है। मुझे लगता था कि केंद्र इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा था। हालांकि, हमें महसूस हुआ कि इसके चलते किसानों को परेशानी नहीं उठानी चाहिए। मैंने केंद्र से किसानों का विवरण साझा करने को कहा है, ताकि हम सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर सकें।’

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