राज्य की स्कूल शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, नई कमेटी

6 मई को वर्चुअल होगी बैठक
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाताः शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने राज्य की स्कूली शिक्षा विशेषज्ञ समिति में फेरबदल किया है। अभिक मजुमदार अध्यक्ष चेयरमैन बने रहे, हालांकि समिति की संरचना बदल गई है। 8 अलग-अलग विषयों के लिए 8 मेंटर्स लाए गए हैं। समिति में जादवपुर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर भी शामिल हैं। प्रत्येक विषय के लिए मेंटर्स के अलावा स्कूल से एक सदस्य और विश्वविद्यालय से एक सदस्य नियुक्त किया गया है।
केंद्र ने हाल ही में शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। उस नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक के बाद एक गाइडलाइन भेजता रहा है। हालांकि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सभी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना चाहती है। इसलिए गाइडलाइंस की जांच के बाद अलग से नीतियां बनाई जाएंगी। शिक्षाविदों का मानना ​​है कि केंद्र द्वारा तैयार की गई नीति पर अमेरिकी प्रभाव है। यह इस राज्य में स्वीकार्य नहीं होगा। नतीजतन, यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में अपनी शिक्षा नीति में ही शिक्षा जारी रहेगी, न कि केंद्र की नीति पर। केंद्र ने उस नीति को तैयार करने के लिए पहले ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
इस बार राज्य का शिक्षा विभाग एक कदम और आगे जाने वाला है। कमेटी की बैठक 6 मई को होगी। नई शिक्षा नीति में क्या होगा और क्या नहीं, इस पर चर्चा होगी। न केवल स्कूल, बल्कि कॉलेज या विश्वविद्यालय की शिक्षा भी उस नीति के अनुसार होगी। पता चला है कि सिलेबस कैसा होगा, स्कूल-कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया कैसी होगी, पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, इस पर चर्चा होगी। जानकार वर्ग का मानना ​​है कि इस शिक्षा नीति को लेकर राज्य ने केंद्र के विरोध का रास्ता अपनाया है। इसलिए जब केंद्र ने नई शिक्षा नीति को लागू करने की पहल की है, तो राज्य नई नीति को आगे ला रहा है। मालूम हो कि यह बैठक वर्चुअल होगी।

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