पूजा आयोजकों को नहीं मिली राहत

कोलकाता : दुर्गा पूजा आयोजकों को हाई कोर्ट से कोई खास राहत नहीं मिली। फोरम ऑफ दुर्गोत्सव सहित कई पूजा कमेटियों की तरफ से हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिविजन बेंच में एक रिव्यू पिटिशन दायर किया गया था। इसमें डिविजन बेंच के 19 अक्टूबर के आदेश में कुछ मुद्दो पर संशोधन करने की अपील की गई थी। डिविजन बेंच ने बुधवार को सुनवायी के बाद सिर्फ दो मुद्दों पर संशोधन किये जाने का आदेश दिया। दुर्गा पूजा कमेटियों की तरफ से एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने पैरवी की तो पीआईएल दायर करने वाले अजय कुमार दे की तरफ से एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्या ने बहस की। डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि ढाकियों को पंडाल में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वे नो इंट्री जोन में जा कर ढाक बजा सकते हैं। पंडाल में लोगों की मौजूदगी के बाबत पूर्व आदेश में संशोधन किया गया है। पंडाल में मौजूद रहने वाले लोगों की सूची हर रोज सुबह आठ बजे चिपका देनी पड़ेगी। छोटे पूजा पंडाल के मामले में सूची में बीस लोगों के नाम रहेंगे, लेकिन पंडाल में अधिकतम पंद्रह लोग ही रह सकते हैं। बड़े पूजा पंडालों के मामले में सूची में 60 लोगों के नाम रहेंगे, लेकिन पंडाल में अधिकतम 45 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। अगर पंडाल का रकबा तीन सौ वर्गमीटर है तो उसे बड़ा पूजा पंडाल माना जाएगा।
डिविजन बेंच ने अपने पूर्व के आदेश में कोई संशोधन करने से इनकार कर दिया
डिविजन बेंच ने कहा कि इसके अलावा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और अगर किया जाता है तो 19 अक्टूबर के आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पूजा आयोजकों की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने बहुत ही जजबाती अंदाज में अपील करते हुए कहा कि चरणवद्ध प्रक्रिया के तहत सप्तमी, अष्टमी और नवमी को अंजलि की अनुमति दी जाए। सिंदूर खेला और संध्या पूजो को पूजा का एक हिस्सा बताते हुए अनुमति देने की अपील की गई। डिविजन बेंच ने अपने पूर्व के आदेश में कोई संशोधन करने से इनकार कर दिया। सड़क किनारे बने पंडालों और नो इंट्री जोन के मामले में डिविजन बेंच ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था देखना पुलिस की जिम्मेदारी है। डिविजन बेंच ने कहा कि डॉक्टरों की एक बॉडी ने और सख्ती का हवाला देते हुए इंटरवेन किया है, लेकिन अब और सुनवायी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

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